यूपी विधानसभा: शिक्षामित्रों के मानदेय पर तकरार, पंकज सिंह ने बताया क्यों मचा पाकिस्तान में हाहाकार?

Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का आज का दिन हंगामेदार रहा। किसानों और विधवाओं को मुफ्त बिजली देने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी (सपा) और भाजपा के बीच जबरदस्त बहस हुई। इसके अलावा ओवरलोड ट्रांसफार्मर और सड़कों के नवीनीकरण का मुद्दा भी छाया रहा।

नोएडा के लिए पंकज सिंह की बड़ी मांग

भाजपा विधायक पंकज सिंह ने नोएडा और दादरी के विकास पर जोर देते हुए कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे। उन्होंने मांग की कि नोएडा में हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में बने घरों को 2013-14 से बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि कम से कम सशर्त कनेक्शन तो दिए ही जाएं। दादरी में हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने वहां SDRF यूनिट, ट्रामा सेंटर और बर्न यूनिट (झुलसे हुए लोगों के लिए वार्ड) बनाने की मांग की। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के भारी-भरकम बजट को देखने के बाद तो पाकिस्तान की संसद में भी खलबली मची हुई है।

शिक्षामित्रों के लिए अच्छी खबर: मिलेगा 5 लाख तक का इलाज

बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने शिक्षामित्रों को लेकर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने सदन को बताया कि सरकार ने शिक्षामित्रों, शिक्षकों और अनुदेशकों के लिए 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की मांग को मंजूरी दे दी है। मानदेय बढ़ाने के सवाल पर उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि सपा सरकार में मानदेय केवल 3500 रुपये था, जिसे भाजपा सरकार ने बढ़ाकर 10,000 रुपये किया। एसआईआर (SIR) का काम पूरा होते ही शिक्षामित्रों को उनकी ग्राम पंचायतों में तैनात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

बच्चों में ‘फोन एडिक्शन’ पर सरकार गंभीर

विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक ने बच्चों में तेजी से बढ़ती मोबाइल की लत (Phone Addiction) का मुद्दा उठाया। सभापति ने इसे एक बहुत ही गंभीर विषय माना और सरकार को निर्देश दिया कि इस पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

गांधी आश्रम की जमीन पर संग्राम

सदन में मेरठ के गांधी आश्रम की जमीन पर कब्जे का मुद्दा भी उठा। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय और अतुल प्रधान ने आरोप लगाया कि भूमाफिया जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। तो वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पिछली सरकार में खादी आश्रम की जमीन कुछ लोगों को ‘समझौते’ के तहत दी गई थी, लेकिन वहां कोई कॉलेज नहीं बना। अब सरकार कानूनी राय लेकर इस जमीन को वापस अधिग्रहीत करने की तैयारी कर रही है।

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