लखनऊ: LDA के 1553 विवादित नक्शों को मिली वैधता, लाखों लोगों को होगा फायदा

Lucknow News: लखनऊ में वर्षों से चल रहे नक्शा विवाद के बीच प्रदेश सरकार के फैसले ने लाखों लोगों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) क्षेत्र में जिला पंचायत से स्वीकृत कराए गए विवादित नक्शों को वैधता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस फैसले का फायदा राजधानी के करीब तीन लाख लोगों को मिलने की उम्मीद है।

1553 विवादित नक्शों पर खत्म होगी अनिश्चितता

एलडीए की जांच में सामने आया था कि जिला पंचायत अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर एलडीए सीमा के भीतर 1553 नक्शों को मंजूरी दी थी। इनमें मकान, टाउनशिप, स्कूल, होटल, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स जैसे बड़े निर्माण शामिल हैं। इसके बाद एलडीए ने कई भवनों को अवैध मानते हुए नोटिस जारी किए थे और कुछ मामलों में सीलिंग व ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई थी।

हालांकि भवन मालिकों का कहना था कि उन्होंने सरकारी प्रक्रिया का पालन करते हुए जिला पंचायत से नक्शे पास कराए थे, इसलिए उन्हें नियमों के उल्लंघन का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अब कैबिनेट के फैसले के बाद इन भवनों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

अधिकारियों की भूमिका पर अब भी उठ रहे सवाल

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल उन अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर है, जिन्होंने एलडीए क्षेत्र में नक्शों को मंजूरी दी। लोगों का कहना है कि वर्षों तक भवन मालिकों को नोटिस, कार्रवाई और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई।

विवादित स्थिति का फायदा उठाकर कई मामलों में भवन स्वामियों पर दबाव बनाने और कार्रवाई की धमकी देने के आरोप भी लगते रहे हैं। अब नक्शों को वैधता मिलने का रास्ता साफ होने के बाद लोगों को अनावश्यक उत्पीड़न से राहत मिलने की उम्मीद है।

सरकार के इस फैसले को राजधानी के रियल एस्टेट सेक्टर, भवन मालिकों और कारोबारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इससे लंबे समय से अटके हजारों मामलों के समाधान का रास्ता खुल सकता है।

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