डिंपल यादव का भाजपा पर हमला, बोलीं- नारी शक्ति वंदन के नाम पर महिलाओं को ठग रही सरकार

Sandesh Wahak Digital Desk: समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता और मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव ने महिला आरक्षण बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीयत महिलाओं को अधिकार देने की नहीं, बल्कि आगामी चुनावों को देखते हुए केवल भ्रम फैलाने की है। डिम्पल यादव ने आरक्षण में ओबीसी (OBC) और अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी की मांग को दोहराते हुए सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

“2023 में ही पास हो गया था अधिनियम, अब नया नाटक क्यों?”

सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि वास्तविकता यह है कि साल 2023 में ‘महिला वंदन अधिनियम’ पहले ही पास हो चुका था, जिसे सभी दलों ने अपना समर्थन दिया था। लेकिन अब जो संशोधित बिल लाया गया है, उसके पीछे की मंशा साफ नहीं है। उन्होंने तकनीकी और संवैधानिक प्रक्रिया का हवाला देते हुए पूछा बिना जनगणना कैसा परिसीमन?

“संविधान की प्रक्रिया है कि पहले जनगणना (Census) होनी चाहिए। जब जनगणना के आंकड़े ही नहीं हैं, तो सरकार किस आधार पर सीटें बढ़ाएगी? हम चाहते हैं कि पहले गिनती हो ताकि सही ढंग से परिसीमन किया जा सके।” उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल एक चुनावी भूमिका तैयार कर रही है और वास्तविकता से उसका कोई लेना-देना नहीं है।

चुनावों को लेकर सरकार की जल्दबाजी पर सवाल

डिम्पल यादव ने 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों और अगले वर्ष उत्तर प्रदेश के चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा की नीयत ठीक नहीं है। जब परिसीमन और जनगणना में समय लगना तय है, तो ऐन चुनाव के बीच में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? जब तक निष्कर्ष के लिए आधार (डेटा) ही नहीं है, तो पहले से नतीजे कैसे निकाले जा रहे हैं?

“भाजपा को अल्पसंख्यकों और ओबीसी से चिढ़”

आरक्षण के स्वरूप पर चर्चा करते हुए डिम्पल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि पंक्ति में खड़ी आखिरी महिला को भी उसका अधिकार मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहे जितना पैसा बांट ले या जुमलेबाजी कर ले, कोई साजिश काम नहीं आएगी। जनता समझ चुकी है कि भाजपा केवल भटकाने वाले काम करती है।

सांसद ने दोटूक कहा कि भाजपा का मन साफ नहीं है। अब जब वे चुनाव में पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के बीच जाएंगे, तो उन्हें जनता के सवालों का सामना करना पड़ेगा।

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