नई शराब नीति से यूपी सरकार को करोड़ो का फायदा, अप्रैल में 1000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिला
Sandesh Wahak Digital Desk : योगी सरकार की नई शराब नीति ने उत्तर प्रदेश के खजाने को भरने का काम शुरू कर दिया है। आबकारी विभाग को सिर्फ अप्रैल महीने में ही पिछले साल के मुकाबले 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का अतिरिक्त राजस्व मिला है।
कितनी हुई कमाई?
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अप्रैल 2025 में राजस्व: 4319 करोड़ रुपये (बीयर, आईएमएफएल और देशी शराब की बिक्री से)
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अप्रैल 2024 में राजस्व: 3313 करोड़ रुपये
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बढ़त: 1006 करोड़ रुपये (लगभग 30% की वृद्धि)
क्यों बढ़ी कमाई?
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मिश्रित दुकानों की अनुमति: अब एक ही दुकान पर बीयर और शराब दोनों मिलने लगी हैं, जिससे बिक्री बढ़ी है।
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कम अल्कोहल वाले ड्रिंक्स को बढ़ावा: नए लाइसेंस नियमों से कम शुल्क पर लो-अल्कोहल पेय बेचने वालों को फायदा हुआ।
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अवैध शराब पर कार्रवाई: गैरकानूनी शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई से लोग लाइसेंसशुदा दुकानों की तरफ रुख कर रहे हैं।
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आसान लाइसेंसिंग: नई नीति में व्यापारियों के लिए परमिट लेने की प्रक्रिया आसान की गई है।
सरकार का दावा
उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि यह नीति राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा, “आबकारी विभाग अब राज्य के विकास में बड़ा योगदान देगा। अप्रैल में ही 30% राजस्व वृद्धि इसका सबूत है।”
अगर यही ट्रेंड जारी रहा, तो इस साल आबकारी विभाग का राजस्व रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकता है। सरकार का लक्ष्य अवैध शराब पर और सख्ती करके कानूनी बिक्री को बढ़ावा देना है, ताकि राजस्व में और इजाफा हो।
