Lucknow News: वरूण विहार व नैमिष नगर से शहर के विकास को लगेंगे पंख

Sandesh Wahak Digital Desk: आगरा एक्सप्रेस-वे पर वरूण विहार व सीतापुर-रैथा रोड पर प्रस्तावित नैमिष नगर से शहर के विकास को पंख लगेंगे। दोनों योजनाओं के सम्बंध में तैयार किये गये प्रस्तावों को बैठक में स्वीकृति मिल गयी है। जिसमें योजनाओं से जुड़े गांवों में सहमति के आधार पर भूमि खरीद को लेकर एस0ओ0पी का निर्धारण किया गया है।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आगरा एक्सप्रेस-वे पर 2664 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रस्तावित वरूण विहार योजना के लिए जमीन जुटाने में लगभग 7472 करोड़ रूपये का अनुमानित खर्च है। इसी तरह सीतापुर-रैथा रोड पर 1084 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रस्तावित नैमिष नगर के लिए भूमि अर्जित करने में 4785 करोड़ रूपये की लागत आएगी।

नेहरू इन्क्लेव में खत्म होगा जमीन का विवाद

नेहरू इन्क्लेव योजना में सेना और प्राधिकरण के बीच जमीन को लेकर चल रहा वर्षों पुराना विवाद खत्म होगा। इसके लिए योजना में स्थित 61 एकड़ भूमि सेना के पक्ष में विनियमितीकृत की जाएगी। जिसके एवज में सेना द्वारा अवशेष 57 एकड़ भूमि को अपने कब्जे से मुक्त करते हुए सहमति से प्रकरण को निक्षेपित करना होगा। इसके अलावा ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत गोमती नदी से पिपराघाट शहीद पथ तक बंधा निर्माण के लिए रक्षा भूमि समान लागत के आधार पर लिए जाने, कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय उ0प्र0 सैनिक स्कूल की निष्प्रयोज्य भूमि लेने, दि हिमालयन सहकारी आवास समिति लि. के अनरजिस्टर्ड अनुबंध को निरस्त करने तथा बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति से उसे समायोजन के तहत दी गई 14309 वर्गमीटर भूमि वापस लेने का का प्रस्ताव बोर्ड द्वारा पास किया गया है।

चारबाग में पी0पी0पी0 मोड पर बनेगा बस टर्मिनल

इसी तरह चारबाग में उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन कारपोरेशन को आवंटित भूमि पर निजी विकासकर्ता द्वारा पी0पी0पी0 मोड पर बस टर्मिनल के निर्माण केे लिए  महायोजना मार्ग को ले-आउट के अनुसार 30 मीटर चौड़ा करने के लिए शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा।

एयरपोर्ट के 110 एकड़ में ले-आउट प्लान स्वीकृत

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा अडानी लखनऊ इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0 के मध्य कन्सेशन एग्रीमेन्ट के माध्यम से संचालन के लिए दिये गये एयरपोर्ट के क्षेत्रान्तर्गत 110 एकड़ क्षेत्रफल में प्रस्तुत ले-आउट प्लान को स्वीकृति दी गयी है।

अवैध अध्यासियों को नियमित करेगा एलडीए

सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि मंडी परिषद को आवंटित भूमि के स्थान पर अतिरिक्त भूमि की संशोधित गणना, आवंटियों की समस्याओं को दृष्टिगत रतन खण्ड योजना, रायबरेली रोड पर प्राधिकरण एवं मेसर्स यूनीटेक लि0 के मध्य हुए अनुबन्ध को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके अलावा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवंटित आश्रयहीन व ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों के आवंटियों को विवाद एवं अपरिहार्य कारणों से आवंटित भवनों के स्थान पर अन्य योजनाओें में भवन समायोजित किये जाने पर समायोजन तिथि से ब्याज लिये जाने का निर्णय लिया गया है। समायोजित भूखण्डों/फ्लैटों के विनिमय विलेख के लिए स्टैम्प शुल्क व अन्य शुल्क (कोर्ट फीस) प्राधिकरण की ओर से वहन किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।

रिपोर्ट: विनय शंकर अवस्थी

 

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