योगी कैबिनेट के बड़े फैसले: शिक्षामित्रों का मानदेय 10 से बढ़ाकर 18 हजार, 25 लाख युवाओं को मिलेंगे टैबलेट-लैपटॉप

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में विकास और जनहित से जुड़े सभी 22 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। इन फैसलों से प्रदेश के लाखों शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है, जिनका मानदेय लगभग दोगुना कर दिया गया है। साथ ही, युवाओं के लिए ‘डिजिटल क्रांति’ का दायरा बढ़ाते हुए बड़े पैमाने पर लैपटॉप और टैबलेट वितरण का रास्ता भी साफ हो गया है।

लंबे समय से सड़क से सदन तक संघर्ष कर रहे शिक्षामित्रों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। कैबिनेट ने उनके मानदेय को 10,000 रुपये से बढ़ाकर सीधा 18,000 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वहीं, अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 2 लाख परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।

25 लाख युवाओं को डिजिटल सौगात

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना’ के तहत सरकार ने अपना अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2026-27 के लिए 25 लाख छात्र-छात्राओं को टैबलेट, करीब डेढ़ लाख मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप देने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। इसके लिए बिडिंग की सेवा-शर्तों और खरीद प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।

विस्थापितों को मिला भूमिधर का हक

कैबिनेट ने एक मानवीय फैसला लेते हुए भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय आए विस्थापितों और CAA (नागरिक संशोधन अधिनियम) के तहत पात्र परिवारों को बड़ी राहत दी है। इन परिवारों को अब उनकी काबिज भूमि पर भूमिधर (मालिकाना) अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 की धारा 80 में संशोधन के लिए अध्यादेश 2026 को भी स्वीकृति दी गई है।

परिवहन और बुनियादी ढांचे का विस्तार

बस स्टेशन: हाथरस (सिकंद्राराऊ), बुलंदशहर (नरौरा) और बलरामपुर (तुलसीपुर) में नए बस स्टेशनों और डिपो के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग की जमीन परिवहन निगम को नि:शुल्क हस्तांतरित की जाएगी।

पीपीपी मॉडल: रोडवेज बस स्टेशनों के दूसरे चरण के विकास के लिए बोली (Bidding) प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है।

पुल निर्माण: कन्नौज में गंगा नदी पर च्यवन ऋषि आश्रम के पास

कुशीनगर में नारायणी नदी (भैंसहा घाट) पर

दीर्घ सेतु (लंबे पुल) के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है।

निवेशकों के लिए रियायतें

औद्योगिक विभाग के आठ निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई (इनमें छह नए हैं)

औद्योगिक निवेश नीति 2022 के तहत बड़े निवेशकों को सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि देने के प्रस्तावों को भी ओके कर दिया गया है

इन निवेशों से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

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