आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, 2 हफ्ते में तय होगा न्यूनतम मानदेय, बोले CM योगी
CM Yogi: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विधायकों का स्वागत किया और कहा कि विधानसभा जनता की आवाज उठाने का सर्वोच्च मंच है। उन्होंने कहा कि सदन के समय का उपयोग जनहित के मुद्दों पर गंभीर चर्चा और समाधान के लिए होना चाहिए।
पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि एक से डेढ़ सप्ताह के भीतर आउटसोर्स आयोग (Outsource Commission) लागू किया जाएगा। इसके साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित करने की व्यवस्था भी लागू की जाएगी।
आशा, आंगनबाड़ी और रसोइयों के मानदेय पर भी जोर
सीएम योगी ने कहा कि सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा बहुओं, मिड-डे मील रसोइयों और ग्राम चौकीदारों को उचित मानदेय देने के लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान किया है। उनका कहना था कि इन कर्मचारियों की सेवाएं प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण हैं और सरकार उनके हितों के प्रति प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि किसान, युवा, महिला और समाज के सभी वर्गों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना विधायिका की जिम्मेदारी है। जनप्रतिनिधियों को अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं सदन में उठाकर समाधान सुनिश्चित करना चाहिए।
किसानों और राम मंदिर मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पिछले नौ वर्षों में सरकार ने 6 करोड़ से अधिक गरीबों के जीवन में जनकल्याणकारी योजनाओं के जरिए बदलाव लाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2007 से 2017 के बीच कई चीनी मिलें बंद हुईं और गन्ना किसानों के हितों की अनदेखी की गई।
अयोध्या का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज राम मंदिर की बात वही लोग कर रहे हैं, जिन्होंने पहले रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं और अदालत में मंदिर निर्माण का विरोध करने के लिए वकीलों की फौज खड़ी की थी।
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