नोएडा बवाल पर शासन का बड़ा कदम, औद्योगिक शांति के लिए हाई पावर कमेटी गठित
Sandesh Wahak Digital Desk: जनपद गौतमबुद्ध नगर में वेतन विवाद और हालिया हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश शासन ने औद्योगिक शांति बहाल करने के लिए मोर्चा खोल दिया है। शासन द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति (High-Level Committee) का गठन किया गया है, जो सीधे स्टेकहोल्डर्स से संवाद कर समाधान निकालेगी। यह समिति सोमवार को ही नोएडा पहुंच चुकी है और प्राथमिकता के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
समिति में शामिल हैं दिग्गज अधिकारी और प्रतिनिधि
औद्योगिक सौहार्द बनाए रखने के लिए गठित इस समिति में शासन के शीर्ष अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अध्यक्ष: औद्योगिक विकास आयुक्त (IIDC), उत्तर प्रदेश।
सदस्य: अपर मुख्य सचिव (MSME विभाग) और प्रमुख सचिव (श्रम एवं सेवायोजन विभाग)।
सदस्य सचिव: श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश (कानपुर)।
श्रमिक और उद्यमी संगठनों को भी मिली जगह
समिति को समावेशी बनाने के लिए इसमें केवल प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं, बल्कि जमीनी प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। इसमें श्रमिक संगठनों के 05 प्रतिनिधि और उद्यमी संघों के 03 प्रतिनिधि सदस्य के रूप में नामित किए गए हैं, ताकि दोनों पक्षों की बात सुनी जा सके।
एक्शन मोड में कमेटी: जल्द सौंपेगी आख्या
नोएडा पहुंचते ही समिति ने संबंधित प्रकरण का परीक्षण शुरू कर दिया है। समिति का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों और उद्योगों के बीच पैदा हुए असामंजस्य को दूर करना और भविष्य में ऐसी हिंसक घटनाओं को रोकना है। समिति अपनी विस्तृत आख्या (रिपोर्ट) जल्द ही शासन को प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर आगे की ठोस कार्रवाई तय होगी।
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