Lucknow News: 30 अप्रैल को यूपी में महिला आरक्षण पर शक्ति प्रदर्शन, सरकार ने बुलाया विशेष सत्र
Sandesh Wahak Digital Desk: महिला आरक्षण बिल को लेकर देशभर में सियासी घमासान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रही है।
इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है।
माना जा रहा है कि इस सत्र के जरिए सरकार न केवल महिला आरक्षण पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी, बल्कि विपक्ष को कठघरे में खड़ा कर 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीन भी तैयार करेगी।
विशेष सत्र बुलाने के लिए सदस्यों को कम से कम सात दिन पहले सूचना देना अनिवार्य होता है। इसी प्रक्रिया के तहत रविवार को राज्य मंत्रिमंडल ने बाई सर्कुलेशन प्रस्ताव को मंजूरी दी।
अब यह प्रस्ताव सोमवार को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद सत्र की औपचारिक अधिसूचना जारी होगी।
विपक्ष पर निंदा प्रस्ताव की तैयारी
महिला आरक्षण बिल के प्रावधानों को लेकर विपक्ष पहले से ही सरकार पर सवाल उठा रहा है। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को आक्रामक तरीके से अपने पक्ष में भुनाने की रणनीति बना रही है।
सूत्रों के मुताबिक विशेष सत्र के दौरान विपक्ष के रवैये को लेकर निंदा प्रस्ताव लाने पर भी विचार किया जा रहा है।
सीधा राजनीतिक टकराव तय
सरकार का मानना है कि यह विशेष सत्र केवल विधायी औपचारिकता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच सीधी राजनीतिक टकराव का मंच बनेगा।
दोनों ही पक्ष महिला आरक्षण के मुद्दे पर जनता के बीच अपना संदेश मजबूती से रखने की कोशिश करेंगे।
2027 चुनाव की तैयारी का संकेत
महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े मुद्दों पर संसद में बिल पास न हो पाने के बाद अब यह बहस राज्यों तक पहुंच चुकी है।
बीजेपी इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के अवसर के रूप में देख रही है, जबकि विपक्ष इसे सत्तारूढ़ दल की राजनीति करार दे रहा है।
30 अप्रैल को होने वाला विशेष सत्र ऐसे समय में बुलाया गया है, जब महिला आरक्षण को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस चरम पर है।
सरकार का दावा है कि इस मंच से वह महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएगी और विपक्ष की “नकारात्मक राजनीति” को उजागर करेगी।
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