KGMU के कुलपति चयन पर बढ़ा राजनीतिक दबाव, सांसदों-विधायकों ने राज्यपाल से की बड़ी मांग
Lucknow News: लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के नए कुलपति की नियुक्ति को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रदेश के कई सांसदों, विधायकों और पूर्व मंत्रियों ने राज्यपाल को पत्र लिखकर कुलपति चयन में सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि विश्वविद्यालय के 123 साल के इतिहास में अब तक अनुसूचित जाति (SC) या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से किसी भी व्यक्ति को कुलपति बनने का अवसर नहीं मिला है।
उनका तर्क है कि प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान में अब समय आ गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया में सामाजिक समावेशिता और समान अवसर को प्राथमिकता दी जाए।
कई सांसदों और पूर्व मंत्रियों ने भेजा पत्र
सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ई-मेल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ के माध्यम से राज्यपाल से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की अपील की है। वहीं सांसद एवं पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री लालजी वर्मा और सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री आर.के. चौधरी ने भी राज्यपाल को पत्र भेजकर दलित या ओबीसी वर्ग से योग्य शिक्षाविद को कुलपति नियुक्त करने की मांग की है।
जनप्रतिनिधियों का कहना है कि संविधान सामाजिक न्याय और समान अवसर की बात करता है, इसलिए प्रदेश के इस प्रमुख चिकित्सा संस्थान में भी सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
आरक्षित पदों का मुद्दा भी उठाया
पत्र में KGMU में आरक्षित वर्ग के शिक्षकों के खाली पदों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया है। जनप्रतिनिधियों के मुताबिक विश्वविद्यालय में आरक्षित वर्ग के 108 पद स्वीकृत हैं, लेकिन अब तक केवल 30 पदों पर ही नियुक्ति हो सकी है। शेष 78 पदों पर अभ्यर्थियों को “नॉट फाउंड सूटेबल” बताते हुए नियुक्ति नहीं दी गई, जिससे बड़ी संख्या में पद अब भी खाली पड़े हैं।
उन्होंने इस स्थिति पर भी चिंता जताते हुए कहा कि आरक्षित वर्ग के पदों को समय पर भरना और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना आवश्यक है।
‘समान अवसर का जाएगा संदेश’
जनप्रतिनिधियों ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि कुलपति की नियुक्ति में योग्यता के साथ सामाजिक प्रतिनिधित्व को भी महत्व दिया जाए। उनका कहना है कि यदि इस बार किसी योग्य दलित या ओबीसी शिक्षाविद को KGMU का कुलपति बनाया जाता है तो यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा और उच्च शिक्षा संस्थानों में समान अवसर का मजबूत संदेश भी देगा।
