पश्चिम एशिया संकट पर सर्वदलीय बैठक शुरू, जानें किस-किसने लिया हिस्सा

Sandesh Wahak Digital Desk: पश्चिम एशिया संकट को लेकर केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक (All Party Meeting) बुलाई है, जो शुरू हो चुकी है। इस अहम बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में सरकार और विपक्ष दोनों के प्रमुख नेता शामिल हुए हैं, जहां मौजूदा हालात और उससे निपटने की रणनीति पर चर्चा की जा रही है।

शामिल हुए कई वरिष्ठ मंत्री और नेता

इस बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, एस. जयशंकर और हरदीप सिंह पुरी सहित कई केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं। इसके अलावा विदेश सचिव विक्रम मिस्री और बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा भी बैठक में पहुंचे हैं।

विपक्षी दलों की भी मजबूत मौजूदगी

सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं की भी भागीदारी देखने को मिली। जेडीयू से लल्लन सिंह और संजय झा, समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव और जावेद अली, कांग्रेस से तारिक अनवर और मुकुल वासनिक, सीपीआईएम से जॉन ब्रिटास और आम आदमी पार्टी से संजय सिंह इस बैठक में शामिल हुए हैं।

विपक्ष की मांग पर बुलाई गई बैठक

इस बैठक का आयोजन विपक्ष की मांग के बाद किया गया है। संसद में प्रधानमंत्री के भाषण के बाद विपक्ष ने पश्चिम एशिया के हालात पर विस्तृत चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग उठाई थी, जिसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया।

प्रधानमंत्री ने बताई थी संकट की गंभीरता

नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर चिंता जताते हुए कहा था कि यह स्थिति तीन सप्ताह से अधिक समय से बनी हुई है और इसने वैश्विक स्तर पर गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा था कि इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने सात अधिकार संपन्न समूहों का गठन किया है, जो एलपीजी, आवश्यक सेवाओं और अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति पर नजर रखेंगे और सुझाव देंगे।

लंबे समय तक असर की आशंका

प्रधानमंत्री ने लोकसभा में भी कहा था कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का प्रभाव लंबे समय तक बना रह सकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इस संकट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

रणनीति तय करने की दिशा में अहम बैठक

ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है, यह सर्वदलीय बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। इसमें सरकार और विपक्ष मिलकर स्थिति का आकलन कर आगे की रणनीति तय करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि देश पर इसके प्रभाव को कम किया जा सके।

 

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