UP के 20 लाख घरों तक पहुंचेगा हाईस्पीड इंटरनेट, योगी सरकार लॉन्च करेगी ‘Project Ganga’

UP News: उत्तर प्रदेश में डिजिटल क्रांति को नई रफ्तार देने की तैयारी पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को ‘Project Ganga’ (Government Assisted Network for Growth Advancement) लॉन्च करेंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत अगले तीन वर्षों में प्रदेश के करीब 20 लाख घरों तक हाईस्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी। इसके लिए प्रदेश की लगभग 8 हजार न्याय पंचायतों में डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर (DSP) नियुक्त किए जाएंगे।

Project Ganga के तहत ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन (STC) ने इस परियोजना के लिए हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस की ब्रॉडबैंड इकाई वन ओटीटी इंटरटेनमेंट लिमिटेड के साथ एमओयू किया है। पहले यह योजना श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच तक सीमित थी, लेकिन अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

योजना के लागू होने से गांवों में टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन शिक्षा, वर्क फ्रॉम होम और ई-कॉमर्स जैसी आधुनिक सुविधाओं की पहुंच बढ़ेगी। सरकार का दावा है कि इससे डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा और एक लाख से अधिक रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

महिलाओं को 50% भागीदारी, युवाओं को मिलेगा रोजगार

न्याय पंचायत स्तर पर चुने जाने वाले डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स को कंपनी की ओर से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराकर डिजिटल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन्हीं केंद्रों से ब्रॉडबैंड कनेक्शन, बिलिंग, ऑनलाइन सेवाएं और शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा।

योजना में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए DSP चयन में 50 फीसदी आरक्षण रखा गया है। यदि किसी क्षेत्र में एक से अधिक आवेदन आते हैं, तो तकनीकी और वित्तीय रूप से अधिक सक्षम आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी।

यूपी बनेगा टेक्सटाइल हब, 5 नए पार्कों की तैयारी

डिजिटल विकास के साथ-साथ योगी सरकार प्रदेश को टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना के तहत वाराणसी, अमरोहा, बरेली, संत कबीर नगर और बिजनौर में पांच बड़े टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए 326 एकड़ से अधिक भूमि चिह्नित की जा चुकी है और भूमि हस्तांतरण को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है।

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