‘UGC कानून पर रोक के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार’, सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का बड़ा हमला

Sandesh Wahak Digital Desk: अपना दल (कमेरावादी) की ओर से रविवार को अकबरपुर के एक गेस्ट हाउस में आयोजित ‘मंडलीय समता सम्मेलन’ में सिराथू विधायक डॉ. पल्लवी पटेल और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. कृष्णा पटेल ने शिरकत की। इस दौरान पल्लवी पटेल ने मीडिया से रूबरू होते हुए केंद्र की भाजपा सरकार को यूजीसी (UGC) विनियम, जातिगत जनगणना और नई विदेश नीतियों के मुद्दों पर जमकर घेरा।

“सुप्रीम कोर्ट में लचर साबित हुई केंद्र सरकार”

यूजीसी 2026 विनियम पर लगी रोक को लेकर पल्लवी पटेल ने सीधे तौर पर केंद्र को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यूजीसी 2026 पर रोक के लिए केंद्र जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील ही इस विनियम का बचाव (Defense) नहीं कर पाए, जिससे इसकी लचर तैयारी उजागर होती है।

पल्लवी पटेल ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने के बाद जनता को सिर्फ लाइनों में खड़ा किया है चाहे वह नोटबंदी हो, राशन हो, या अब एलपीजी और डीजल-पेट्रोल की कतारें।

SIR और जातिगत जनगणना पर बड़ा प्रहार

विधायक ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा “एसआईआर (SIR) के नाम पर लोगों का वोट देने का अधिकार छीनने की साजिश रची जा रही है। जब भाजपा की जमीन खिसकने लगी है, तो उन्हें मतदाता अब ‘घुसपैठिए’ नजर आने लगे हैं।”

उन्होंने कहा कि भाजपा 400 सीटों का नारा लेकर उतरी थी, लेकिन जनता ने उन्हें 293 पर रोक दिया। अब चुनाव आयोग को मोहरा बनाकर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। डॉ. पटेल ने मांग की कि सरकार स्पष्ट करे कि जातिगत जनगणना कब होगी और इसके आंकड़ों का सामाजिक न्याय में कैसे उपयोग होगा। उन्होंने संकल्प दोहराया कि अपना दल सदन से सड़क तक इसकी लड़ाई लड़ेगा।

सत्ता परिवर्तन का शंखनाद

पल्लवी पटेल ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि वर्ष 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश की सत्ता बदलने वाला साबित होगा। यूपी की राजनीति ही देश की दिशा तय करेगी और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह जनता के बीच जाकर भाजपा की नीयत का खुलासा करे।

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