Women’s Reservation Bill: PM मोदी ने की सर्वसम्मति की अपील, विपक्ष ने ‘विधेयक’ को बताया चुनावी छल

Women’s Reservation Bill : संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण (नारीशक्ति वंदन अधिनियम) और परिसीमन विधेयकों को लेकर सरगर्मी चरम पर है। आज लोकसभा में इन विधेयकों पर मतदान होना है, जिससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से भावुक अपील की है। दूसरी ओर, विपक्षी खेमे से मल्लिकार्जुन खरगे, रामगोपाल यादव और इकरा हसन जैसे नेताओं ने सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है।

“नारी शक्ति की भावनाओं को न करें आहत”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर पोस्ट कर सभी सांसदों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मतदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा चार दशकों तक इस विषय पर बहुत राजनीति हो चुकी है। अब समय है कि आधी आबादी को उनका अधिकार मिले। PM ने दावा किया कि देर रात तक चली चर्चा में हर भ्रम को दूर किया गया है और तार्किक जवाब दिए गए हैं। देश की करोड़ों महिलाओं की दृष्टि हमारी नीयत और निर्णय पर है। कृपया संवेदनशील होकर इसके पक्ष में मतदान करें।

सपा और कांग्रेस का कड़ा रुख: ‘धोखा है यह बिल’

विपक्ष ने इस विधेयक को 2029 के चुनावों से जोड़ने और जनगणना-परिसीमन की शर्तों पर कड़ी आपत्ति जताई है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि कांग्रेस इस स्वरूप में बिल का विरोध कर सकती है। सपा सांसद प्रो. रामगोपाल यादव ने सरकार पर ‘बेईमानी’ का आरोप लगाते हुए कहा कि जब कानून पहले ही पास हो चुका था, तो नया नोटिफिकेशन जारी कर इतिहास मिटाने की कोशिश क्यों हो रही है?

सपा सांसद इकरा हसन ने सदन में दहाड़ते हुए कहा कि मुद्दा आरक्षण नहीं, बल्कि चुनावी फायदा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आरक्षण को जनगणना की आड़ में छिपाकर महिलाओं के साथ धोखा कर रही है।

OBC और अल्पसंख्यक कोटे की मांग

सपा नेता सुमैया राणा ने सवाल उठाया कि बिना जाति जनगणना के दलित, पिछड़ी और अल्पसंख्यक महिलाओं की पहचान कैसे होगी? उन्होंने इसे केवल ‘लुभावना’ वादा करार दिया। नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने समर्थन तो दिया लेकिन महिलाओं की सुरक्षा और ‘राज्यों के पुनर्गठन’ की नई मांग भी सदन के सामने रख दी। आज सदन की कार्यवाही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विधेयकों पर चर्चा में हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि वे ‘कोटे के भीतर कोटा’ और जनगणना के मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे।

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