UP सरकार का ऐलान, तीन तलाक और Acid Attack पीड़ित महिलाओं को मिलेगा पक्का घर
UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार अब तीन तलाक (Triple Talaq) और एसिड अटैक (Acid Attack) पीड़ित महिलाओं को पक्का घर उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है।
इसके लिए उन्हें Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), Mukhyamantri Awas Yojana, Ayushman Bharat Scheme और Mukhyamantri Jan Arogya Yojana से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही निराश्रित महिलाओं को भी इन योजनाओं का लाभ देने की योजना बनाई जा रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद महिला कल्याण विभाग ने इस दिशा में कार्रवाई तेज कर दी है। विभाग प्रदेशभर में तीन तलाक, एसिड अटैक और निराश्रित महिलाओं का विस्तृत डेटा तैयार कर रहा है, ताकि पात्र महिलाओं की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके।
महिलाओं को Housing और Health Security देने की तैयारी
महिला कल्याण विभाग शासन स्तर पर जरूरी दिशा-निर्देश और शासनादेश तैयार कर रहा है। विभाग द्वारा जुटाए जा रहे सत्यापित आंकड़ों के आधार पर लाभार्थियों को अलग-अलग Welfare Schemes से जोड़ा जाएगा।
सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र महिला केवल जानकारी की कमी या प्रक्रिया संबंधी दिक्कतों के कारण सरकारी सुविधाओं से वंचित न रह जाए। इसके लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है, ताकि लाभ सीधे जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंच सके।
CM Yogi के निर्देश के बाद तेज हुई कार्रवाई
हाल ही में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जिन महिलाओं को तीन तलाक या एसिड अटैक जैसी गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है और जिनके पास रहने के लिए स्थायी आवास नहीं है, उन्हें Housing Scheme के तहत पक्का घर उपलब्ध कराया जाए।
इसके अलावा इन महिलाओं और उनके परिवारों को Health Insurance Coverage देने के लिए आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ने के भी निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को लंबे समय तक इलाज, सर्जरी और पुनर्वास की जरूरत होती है, जबकि तीन तलाक से प्रभावित कई महिलाएं आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा का सामना करती हैं।
ऐसे में आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराकर सरकार उनके जीवन को अधिक सुरक्षित, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है।
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