UP के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बिल में मिलेगा 6.5% ब्याज का फायदा
UP Electricity Consumers: उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। पावर कॉरपोरेशन ने मीटर और बिजली कनेक्शन के लिए जमा कराई गई सिक्योरिटी राशि (Security Deposit) पर मिलने वाले ब्याज का भुगतान शुरू कर दिया है। वर्ष 2025-26 के लिए उपभोक्ताओं को 6.50 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा, जिसका समायोजन जून में जारी होने वाले बिजली बिलों में किया जा रहा है।
विद्युत अधिनियम-2003 और विद्युत वितरण संहिता-2005 के प्रावधानों के अनुसार बिजली कंपनियों को उपभोक्ताओं द्वारा जमा कराई गई सिक्योरिटी राशि पर हर साल ब्याज देना होता है। इस बार 1 अप्रैल 2025 को लागू बैंक दर 6.50 प्रतिशत होने के कारण इसी दर से ब्याज का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है।
3.73 करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा
UP में करीब 3 करोड़ 73 लाख बिजली उपभोक्ताओं की जमा सिक्योरिटी राशि पर यह ब्याज देय है। आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ताओं की कुल जमा जमानत राशि लगभग 4,616 करोड़ रुपये है। ऐसे में करीब 300 करोड़ रुपये की राशि ब्याज के रूप में उपभोक्ताओं को वापस मिलेगी।
जून के बिल में दिखेगा लाभ
पावर कॉरपोरेशन ने स्पष्ट किया है कि जून में जारी होने वाले बिजली बिलों में ब्याज की राशि को सीधे समायोजित किया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही बिजली बिल जमा कर दिया है और उन्हें इस लाभ का फायदा नहीं मिल पाया है, उन्हें जुलाई के बिल में यह समायोजन मिलेगा।
10% अतिरिक्त वसूली पर भी राहत की उम्मीद
UP के बिजली उपभोक्ताओं को एक और राहत मिलने की संभावना है। जून में बिजली बिलों पर वसूले जा रहे 10 प्रतिशत अधिभार शुल्क (Fuel Surcharge) को लेकर नियामक आयोग में मामला विचाराधीन है। यदि आयोग समय पर फैसला देता है तो जुलाई में यह अतिरिक्त शुल्क हटाया जा सकता है या नए सिरे से इसकी गणना की जा सकती है।
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने UP के उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने बिजली बिल में सिक्योरिटी डिपॉजिट पर मिले ब्याज का मिलान जरूर करें। यदि किसी उपभोक्ता को इसका लाभ नहीं मिलता है तो वह संबंधित बिजली विभाग कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकता है।
बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बढ़ती महंगाई और बिजली खर्च के बीच लोगों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। ब्याज राशि का समायोजन उपभोक्ताओं को सीधी राहत देने वाला कदम माना जा रहा है।
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