माफिया पर बुलडोजर चलाना पसंदीदा विषय, सीएम योगी ने सुनाया किस्सा

Lucknow News: लखनऊ में आयोजित डी-3 त्रिवेणी कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पसंदीदा विषय का खुलकर जिक्र किया। उनके बयान के बाद पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मुख्यमंत्री ने एक रिटायर्ड डीजीपी से जुड़ा किस्सा सुनाते हुए बताया कि कैसे यूपी पुलिस की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाने के लिए उन्होंने तत्काल कार्रवाई करवाई। उन्होंने साफ कहा कि माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना उनका सबसे प्रिय विषय है और सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है।

सीएम योगी ने मंच से बताया अपना पसंदीदा विषय

साल 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक मंच से अपने पसंदीदा विषय का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्षों में राज्य सरकार ने माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। कई जगहों पर अवैध कब्जों से जमीनों को मुक्त कराया गया और कानून व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि एक रिटायर्ड डीजीपी अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में उनके पास पहुंचे थे। उन्होंने जानकारी दी कि लखनऊ में यूपी पुलिस की एक जमीन पर माफिया का अवैध कब्जा है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह तो उनका सबसे प्रिय विषय है। उन्होंने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए और संबंधित माफिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके बाद बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई और जमीन को कब्जे से मुक्त करा लिया गया।

अधिकारियों की जवाबदेही भी की गई तय

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि केवल अवैध कब्जा हटाना ही पर्याप्त नहीं था। जांच में यह भी देखा गया कि रिकॉर्ड में जमीन माफिया के नाम कैसे दर्ज हुई। इसके बाद उन अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई, जिनकी लापरवाही या भूमिका से यह स्थिति बनी थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले में जवाबदेही सुनिश्चित की।

माफियाओं के लिए यूपी में कोई जगह नहीं

मुख्यमंत्री ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी गरीब, आम नागरिक या सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति स्पष्ट है और माफियाओं के खिलाफ आगे भी इसी तरह कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। उनके अनुसार अब प्रदेश में कोई भी व्यक्ति कानून को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकता।

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