UP Free Scooty Yojana: बेटियों को फ्री स्कूटी देने के लिए सरकार ने तय किए नियम, जानें कौन होंगी पात्र?

UP Free Scooty Yojana: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार छात्राओं को आत्मनिर्भर और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। लंबे समय से चर्चा में रही रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना (Rani Laxmibai Scooty Yojana) अब जमीन पर उतरने की तैयारी में है। इसके लिए पात्रता के नियम तय कर दिए गए हैं और प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से योग्य छात्राओं का विवरण मांगा गया है।

सरकार की ओर से आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया पूरी होते ही लाभार्थी छात्राओं की सूची जारी की जाएगी। योजना के पहले चरण में करीब 45 हजार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दिए जाने की संभावना है।

योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने का वादा किया था। इसी वादे को पूरा करने के लिए सरकार ने बजट में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है। अब उच्च शिक्षा विभाग योजना को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है।

UP Free Scooty Yojana: किन छात्राओं को मिलेगी मुफ्त स्कूटी?

सरकार द्वारा तय किए गए प्रारंभिक मानकों के अनुसार:

  • राज्य विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में अध्ययनरत छात्राएं पात्र होंगी।
  • स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तर की छात्राओं को योजना का लाभ मिलेगा।
  • छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
  • चयन में मेधावी छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • कॉलेजों से 80%, 85% और 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं  का डाटा मांगा गया है।

उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि पहले चरण में प्राप्त शैक्षणिक रिकॉर्ड के आधार पर पात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा।

UP Free Scooty Yojana: कैसी होगी स्कूटी?

योजना के तहत छात्राओं को पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे छात्राओं को शिक्षा के लिए बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी और वे अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगी।

प्रदेश सरकार का कहना है कि आज भी बड़ी संख्या में छात्राएं परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करती हैं। विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए यह योजना बड़ी राहत साबित हो सकती है।

सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से:

  • छात्राओं का कॉलेजों में नामांकन बढ़ेगा।
  • ड्रॉपआउट दर में कमी आएगी।
  • बेटियों की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी।
  • उच्च शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ेगा।

उच्च शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लगभग 9 लाख छात्राएं अध्ययनरत हैं। ऐसे में यह योजना बड़ी संख्या में मेधावी छात्राओं के लिए लाभकारी साबित हो सकती है।

पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

सरकार योजना (UP Free Scooty Yojana) के क्रियान्वयन को पूरी तरह ऑनलाइन करने की तैयारी कर रही है। शासन से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद आवेदन, सत्यापन और चयन की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित की जाएगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और पात्र छात्राओं को सीधे लाभ मिल सके।

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