IAS रिंकू राही ने फिर खोली भ्रष्टाचार की पोल, परिवहन विभाग की आउटसोर्सिंग में गड़बड़ी का किया खुलासा
UP News: पीसीएस अधिकारी रहते समाज कल्याण विभाग में कथित घोटाले का पर्दाफाश करने और हमले में सात गोलियां खाने वाले रिंकू सिंह राही ने आईएएस (IAS Rinku Singh Rahi) बनने के बाद भी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना रुख कायम रखा है। जालौन में संयुक्त मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात रिंकू सिंह ने परिवहन विभाग में आउटसोर्सिंग के जरिए सरकारी वाहन उपलब्ध कराने की व्यवस्था में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया है।
उन्होंने परिवहन और श्रम विभाग के आयुक्तों को पत्र भेजकर GeM (Government e-Marketplace) पोर्टल के जरिए हुए टेंडर और वाहन-चालक की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रिंकू सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में भी लिखा कि जहां भ्रष्टाचार है, उसे पूरी तरह रोक न सकें तो कम से कम उजागर करके रिकॉर्ड पर लाया जा सकता है।
निजी नंबर की बोलेरो से लेकर टेंडर तक सवाल
IAS Rinku Singh Rahi के मुताबिक, GeM पोर्टल के जरिए मैनपुरी की एजेंसी ‘हनी इंटरप्राइजेज’ से उन्हें जो बोलेरो उपलब्ध कराई गई, वह निजी नंबर यानी सफेद नंबर प्लेट वाली गाड़ी है। उनका कहना है कि सरकारी कार्य के लिए निर्धारित व्यावसायिक वाहन की जगह निजी वाहन देना नियमों और टेंडर की शर्तों का उल्लंघन है।
उन्होंने आरोप लगाया कि आपत्ति दर्ज कराने और वाहन बदलने के निर्देश देने के बावजूद एजेंसी ने दोबारा वही वाहन भेज दिया। इसके बाद उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की है।
6 हजार वेतन पर भी उठाए सवाल
रिंकू सिंह (IAS Rinku Singh Rahi) ने आउटसोर्स ड्राइवरों को मिलने वाले कथित कम वेतन का मुद्दा भी उठाया। उनके अनुसार, कुछ चालकों को महज 6,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाने और कई महीनों तक भुगतान रोके जाने की शिकायत है।
उन्होंने आरोप लगाया कि बेहद कम दरों पर टेंडर हासिल करने के बाद कुछ एजेंसियां सरकारी काम में निर्धारित मानकों के बजाय निजी वाहनों का इस्तेमाल करती हैं। उनका दावा है कि ऐसी व्यवस्था से कर्मचारियों का शोषण और भ्रष्टाचार दोनों बढ़ सकते हैं।
IAS Rinku Singh Rahi ने पूरे मामले को सिर्फ एक विभाग तक सीमित न रखते हुए इसे ‘केस स्टडी’ के तौर पर जांचने और प्रदेशभर की आउटसोर्सिंग व्यवस्था की समीक्षा करने की मांग की है। अब उनके पत्र के बाद संबंधित विभागों की जांच और कार्रवाई पर नजर रहेगी।
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