PM Modi की कैबिनेट ने 4 राज्यों में करोड़ों के मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को दी मंज़ूरी, रेलवे को मिली बड़ी रफ्तार

Sandesh Wahak Digital Desk: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए चार राज्यों में चार महत्वपूर्ण मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी है। इन प्रोजेक्ट्स पर कुल 24,634 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

यह चार प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों को कवर करेंगे, जिससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 894 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा।

किन रूट्स पर बढ़ेंगी नई लाइनें

सरकारी बयान के अनुसार, इन प्रोजेक्ट्स में निम्नलिखित चार रूट्स शामिल हैं।

वर्धा-भुसावल (महाराष्ट्र): 314 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी लाइन।

गोंदिया-डोंगरगढ़ (महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़): 84 किलोमीटर लंबी चौथी लाइन।

बड़ौदा-रतलाम (गुजरात और मध्य प्रदेश): 259 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी लाइन।

इटारसी-भोपाल (मध्य प्रदेश): 237 किलोमीटर लंबी बीना चौथी लाइन।

ये नई लाइनें लगभग 85.84 लाख लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी और दो आकांक्षी जिलों (विदिशा और राजनांदगांव) को भी इससे फायदा होगा।

पीएम गति-शक्ति से मिलेगा आत्मनिर्भर भारत को बल

सरकार ने कहा है कि ये मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स ‘पीएम गति-शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान’ के अनुरूप हैं। इसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और परामर्श के माध्यम से मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ाना है। ये प्रोजेक्ट्स क्षेत्र में व्यापक विकास लाकर लोगों को आत्मनिर्भर बनाएँगे और उनके रोजगार के अवसरों को भी बढ़ाएंगे।

माल ढुलाई में इज़ाफ़ा: क्षमता बढ़ने से कोयला, कंटेनर, सीमेंट, खाद्यान्न और इस्पात जैसी वस्तुओं के परिवहन में आसानी होगी और प्रति वर्ष 78 मिलियन टन (MTPA) अतिरिक्त माल यातायात संभव हो पाएगा।

पर्यटन को बढ़ावा: यह रेल संपर्क सांची, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, भीमबेटका जैसे प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों को भी जोड़ेगा।

पर्यावरण लाभ: रेलवे एक पर्यावरण अनुकूल परिवहन माध्यम है। इन प्रोजेक्ट्स से 28 करोड़ लीटर तेल आयात और 139 करोड़ किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जो छह करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

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