अखिलेश यादव ने जारी किया पीडीए ऑडिट दस्तावेज, योगी सरकार पर लगाया भर्तियों में आरक्षण की लूट का आरोप
Lucknow News: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ आरक्षण के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। पार्टी मुख्यालय में मीडिया से मुखातिब होते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यदि भाजपा सरकार को उनके द्वारा पेश किए गए आंकड़ों में कोई त्रुटि नजर आती है, तो सरकार को उसे खुद सार्वजनिक रूप से ठीक करना चाहिए। सपा प्रमुख ने दावा किया कि प्रदेश की 22 बड़ी सरकारी भर्तियों में कुल 11,514 पदों पर आरक्षण के नियमों की अनदेखी कर बड़े पैमाने पर धांधली (लूट) की गई है।
अखिलेश यादव ने इस दौरान आरक्षण की लूट विषय पर केंद्रित पीडीए ऑडिट नामक एक आधिकारिक दस्तावेज भी जारी किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस रिपोर्ट को और अधिक डेटा व नए तथ्यों के साथ लगातार अपडेट किया जाता रहेगा। गौरतलब है कि जून 2023 में अखिलेश यादव ने पीडीए शब्द का गठन किया था, जिसका सीधा अर्थ उनके मुताबिक पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग से है।
आंकड़ों की फेहरिस्त पेश करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से 69,000 शिक्षक भर्ती का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का 23.14 प्रतिशत और अनुसूचित जाति (SC) वर्ग का 4.8 प्रतिशत आरक्षण का जायज हक छीन लिया गया।
सपा प्रमुख ने भाजपा पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि यदि देश के युवाओं और अभ्यर्थियों को अपने संवैधानिक अधिकारों व नियमों को लागू करवाने के लिए बार-बार अदालतों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो यह साफ है कि मौजूदा सरकार पूरी तरह से पक्षपाती रुख अपनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक पूर्वाग्रह अपने आप में एक बड़ा अन्याय है, क्योंकि यह कमजोरों के बुनियादी अधिकार छीन लेता है।
कानून-व्यवस्था की कार्रवाई पर कसा तंज
आरक्षण को सामाजिक न्याय, समानता और सुरक्षा का सबसे बड़ा जरिया बताते हुए अखिलेश यादव ने इसे सामाजिक समन्वय का एक मजबूत उपकरण करार दिया। प्रदेश सरकार की बहुचर्चित बुलडोजर नीति पर तीखा तंज कसते हुए उन्होंने कहा, अगर भाजपा सरकार वाकई बुलडोजर चलाने का शौक रखती है, तो उन्हें इसका इस्तेमाल समाज में फैली असमानता की उबड़-खाबड़ जमीन को समतल करने और हर वंचित वर्ग को उनका उचित आरक्षण देने के लिए करना चाहिए।
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