UP News: मुख्य सचिव ने ‘ज़ीरो पॉवर्टी’ अभियान और उर्वरक वितरण पर दिए कड़े निर्देश

Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर ‘ज़ीरो पॉवर्टी’ अभियान और प्रदेश में उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए।

‘ज़ीरो पॉवर्टी’ अभियान पर विशेष जोर

मुख्य सचिव ने ‘ज़ीरो पावर्टी’ अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए।

प्रथम चरण का लक्ष्य

अभियान के प्रथम चरण में सात प्राथमिकता वाली योजनाओं (राशन कार्ड, दिव्यांगजन पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, पीएम किसान सम्मान निधि, आवास योजना, और पीएम जन आरोग्य योजना) के माध्यम से चिन्हित शत-प्रतिशत परिवारों को आच्छादित करने का लक्ष्य है।

एक माह का विशेष अभियान चलाकर सभी छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को इन योजनाओं से जोड़ा जाए। चिन्हित परिवारों के सीएम या पीएम आवास योजना के अंतर्गत आवेदन सुनिश्चित हों और सभी लाभार्थियों के पूरे परिवार का नाम राशन कार्ड में दर्ज हो।

द्वितीय चरण की प्राथमिकताएं

द्वितीय चरण में पीएम उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण, पेय जल और विद्युत कनेक्शन, शिक्षा, तथा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ सभी पात्र परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाना है। जिलाधिकारियों को संबंधित पोर्टल पर उपलब्ध चिन्हित परिवारों के विवरण का सत्यापन कर लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं।

बच्चों और बालिकाओं का नामांकन अनिवार्य

• सभी अनाथ बच्चों को बाल सेवा योजना में अनिवार्य रूप से नामांकित किया जाए।
• परिवार के सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन सुनिश्चित हो।
• सभी पात्र बालिकाओं का मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में नामांकन अनिवार्य रूप से कराया जाए।

उर्वरक उपलब्धता और कालाबाजारी पर सख्ती

प्रदेश में उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पिछले वर्ष की तुलना में डीएपी का 2.27 लाख मीट्रिक टन, एनपीके का 1.63 लाख मीट्रिक टन और एसएसपी का 0.50 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त स्टॉक उपलब्ध है।

कालाबाजारी रोकने के निर्देश

• जिलाधिकारी प्रतिदिन समीक्षा कर उर्वरकों की निर्धारित मूल्य पर बिक्री सुनिश्चित करें।
• प्रत्येक बिक्री के उपरांत किसानों को रसीद अनिवार्य रूप से दी जाए।
• अनुदानित उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी एवं एसएसपी) के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग करने वालों पर कठोर कार्यवाही की जाए।
• यूरिया के अनधिकृत डायवर्जन पर कड़ी निगरानी रखी जाए।
• सोसाइटी के विक्रय केन्द्रों पर 7.5 मीट्रिक टन से कम स्टॉक होने पर तत्काल पुनः आवंटन किया जाए, ताकि कहीं भी उर्वरक की कमी न हो।
• मुख्य सचिव ने जोर देकर कहा कि फसल की बुआई प्रभावित न हो, इसके लिए सभी किसानों तक उर्वरक की निर्बाध पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिए।

बैठक में अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण श्रीमती लीना जोहरी, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार सहित संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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