अब UP हर गांव में होगा अपना पंचायत सचिव, सरकार ने 13,116 पदों पर भर्ती को दी मंजूरी

UP Panchayat Secretary Recruitment: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए 13,116 पंचायत सचिवों की भर्ती को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। भर्ती तीन चरणों में पूरी की जाएगी और पहले चरण में 4,372 पदों पर नियुक्तियां होंगी।

सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य में प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में एक स्वतंत्र पंचायत सचिव तैनात हो, ताकि ग्रामीणों को सरकारी सेवाएं और योजनाओं का लाभ तेजी से मिल सके।

मुख्य सचिव की बैठक में मिली मंजूरी

मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में पंचायती राज, वित्त और ग्राम्य विकास विभाग ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई। बैठक के बाद पंचायती राज विभाग ने कार्यवृत्त (मिनट्स) जारी कर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की जानकारी दी।

विभाग के अनुसार, प्रदेश की करीब 58 हजार ग्राम पंचायतों में से लगभग 42 हजार पंचायतें अभी नियमित सचिव के बिना काम कर रही हैं। ऐसे में एक-एक सचिव को कई ग्राम पंचायतों का अतिरिक्त प्रभार संभालना पड़ रहा है, जिससे विकास कार्यों की रफ्तार प्रभावित हो रही है।

सरकार की योजना सिर्फ 13,116 पदों तक सीमित नहीं है। इन पदों पर भर्ती (UP Panchayat Secretary Recruitment) पूरी होने के बाद शेष रिक्त पदों को भरने पर भी अलग से विचार किया जाएगा, ताकि हर ग्राम पंचायत में स्थायी सचिव की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

ग्रामीणों को मिलेगा सीधा फायदा

सरकार का मानना है कि पंचायत सचिवों की संख्या बढ़ने से गांव स्तर पर ही कई जरूरी काम आसानी से निपट सकेंगे। इससे लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

नई व्यवस्था से:

• सरकारी योजनाओं का लाभ गांव स्तर पर तेजी से मिलेगा।
• विकास कार्यों की निगरानी और क्रियान्वयन बेहतर होगा।
• ग्रामीणों की शिकायतों का निस्तारण पंचायत स्तर पर ही हो सकेगा।
• पंचायत सचिव लोगों की समस्याओं और सरकारी प्रक्रियाओं में सीधे मदद करेंगे।

प्रदेश सरकार का मानना है कि इस भर्ती (UP Panchayat Secretary Recruitment) के बाद ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी होगी और गांव स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था पहले से ज्यादा मजबूत बनेगी।

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