Lucknow News: बिजली कटौती पर ताबड़तोड़ एक्शन, सस्पेंड किए गए दो बड़े अधिकारी
Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है।
लापरवाही और कार्यप्रणाली में गंभीर अनियमितताओं के आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन में तैनात दो वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।
इस प्रशासनिक कार्रवाई को बिजली व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राहुल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।
निलंबन के साथ ही उन्हें मेरठ मुख्यालय से संबद्ध (अटैच) करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। इसी तरह मेरठ में कार्यरत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर योगेश कुमार को भी निलंबित कर दिया गया है।
दोनों अधिकारियों पर विभागीय कार्यों में लापरवाही और जिम्मेदारियों के समुचित निर्वहन में चूक के आरोप हैं।
विभागीय सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई पावर कॉरपोरेशन में अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।
अधिकारियों ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि भविष्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मामलों की गंभीरता से जांच कर आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
भीषण गर्मी में बढ़ी बिजली कटौती, जनता में नाराजगी
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट ने हालात मुश्किल बना दिए हैं। लखनऊ, मेरठ, गोंडा, गाजियाबाद समेत कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में अनियमित बिजली आपूर्ति से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है।
तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने के बावजूद लंबे-लंबे पावर कट से लोगों की परेशानी बढ़ गई है।
कई जगहों पर नाराज लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देर रात तक बिजली कटौती के खिलाफ विधायकों और जनप्रतिनिधियों के आवास के बाहर विरोध करते लोग नजर आए।
राजनीतिक बयानबाजी भी तेज
बिजली संकट अब राजनीतिक रूप से भी सरकार के लिए चुनौती बनता दिख रहा है। विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया है।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष Akhilesh Yadav और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख Mayawati ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए बिजली व्यवस्था को पूरी तरह विफल बताया है।
सरकार की ओर से संकेत दिए गए हैं कि हालात सुधारने के लिए प्रशासनिक स्तर पर निगरानी बढ़ाई जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे, ताकि गर्मी के मौसम में जनता को राहत मिल सके।
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