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संपादकीय
संपादकीय: Crime की गंभीरता पर मंथन जरूरी
सर्वोच्च अदालत ने साफ किया कि दोषियों को सजा में रियायत देने से पहले सरकार को अपराध (Crime) की गंभीरता पर विचार करना चाहिए।
संपादकीय: चुनावी वादे और सवाल
सियासी दलों को यह समझना होगा कि केवल वादे से नहीं बल्कि उन्हें जमीन पर उतारे बिना शहरों को बेहतर नहीं बनाया जा सकता है।
संपादकीय: एक और युद्ध की आहट
संदेशवाहक डिजिटल डेस्क। रूस-यूक्रेन की जंग अभी समाप्त भी नहीं हुई कि दुनिया पर एक और युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। यह आहट अब…
संपादकीय : पूछताछ से परेशानी क्यों?
संदेशवाहक डिजिटल डेस्क। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने पूछताछ शुरू कर दी है। इस मामले…
संपादकीय: दया याचिकाओं पर हीलाहवाली
संदेशवाहक डिजिटल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दया याचिकाओं के लंबित होने पर अपनी चिंता चिंता जाहिर की, साथ ही सरकार को…
संपादकीय: एकजुटता की सियासी खिचड़ी
संदेशवाहक डिजिटल डेस्क। भाजपा को केंद्र की सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्षी एकजुटता का राग फिर तेज हो गया है। कभी भाजपा के सहयोगी…
संपादकीय: सैन्य स्टेशन में गोलीबारी खतरे की घंटी
पंजाब के बठिंडा के बेहद अहम सैन्य स्टेशन में घुसकर चार जवानों को मौत की नींद सुला दिया गया। इस हत्याकांड को महज दो अज्ञात हमलावरों…
Editorial: राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिनने के मायने
निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) का राष्ट्रीय पार्टी का…
संपादकीय: वृक्षारोपण के दावे और हकीकत
यूपी सरकार ने एक बार फिर प्रदेश को हरा-भरा बनाने के उद्देश्य से 35 करोड़ पौधों के वृक्षारोपण का ऐलान किया है।
संपादकीय: महंगे चुनाव, हाशिए पर नागरिक
लोकतंत्र में संपूर्ण शक्तियां जनता में निहित होती हैं। इसकी सर्वमान्य परिभाषा है जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन।